अब खदान से 10 किमी दायरे में रेत भंडारण की अनुमति, शुल्क पूरी तरह माफ

रायगढ़ जिले में 14 रेत खदानों की नीलामी पूरी हो चुकी है और अब सभी आवंटियों को माइनिंग प्लान के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के लिए आवेदन करना है। इस बीच सरकार ने रेत के संकट को रोकने और बाजार को स्थिर रखने के लिए बड़ी राहत देते हुए भंडारण नियमों को पूरी तरह सरल कर दिया है। नए प्रावधानों के अनुसार अब कोई भी खदान आवंटी अपनी खदान से 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर रेत का भंडारण कर सकेगा, और विशेष बात यह है कि इस सीमा के अंदर भंडारण करने पर भंडारण अनुज्ञा शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा। यानी आवंटी अपने स्तर पर बरसात से पहले रेत इकट्ठा कर सुरक्षित रख सकेगा ताकि बारिश के महीनों में कारोबार ठप न हो और बाजार में रेत की आपूर्ति बनी रहे।

बरसात के दौरान खनन बंद, इसलिए बनाई गई नई व्यवस्था; रॉयल्टी अग्रिम जमा करनी होगी

प्रत्येक वर्ष जुलाई से अक्टूबर के बीच नदी से रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है, जिसके कारण रेत की उपलब्धता कम हो जाती है और कीमतों में भारी उछाल देखा जाता है। इस बार सरकार ने इसी समस्या को देखते हुए संचालकों को बरसात से पहले निर्धारित अनुमति मात्रा तक रेत निकालकर भंडारण करने की अनुमति दी है, जिसे अक्टूबर तक बेचा जा सकेगा। हालांकि इस सुविधा के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी जुड़ी है—आवंटी को अपनी पूरी अनुमति मात्रा की रॉयल्टी अग्रिम जमा करनी होगी, भले ही बाद में उत्पादन और विक्रय कम क्यों न हो। सरकार का मानना है कि अग्रिम रॉयल्टी और भंडारण प्रावधानों से बाजार में अनावश्यक बढ़ोतरी पर रोक लगेगी, जबकि बेस प्राइस पहले ही बढ़ाया जा चुका है। इससे रेत कारोबार में पारदर्शिता आएगी और मानसून के समय कृत्रिम संकट की स्थिति नहीं बनेगी।

जिले में वर्तमान में एक भी घाट चालू नहीं, अवैध रेत परिवहन पर निगरानी सख्त

फिलहाल रायगढ़ जिले में एक भी वैध रेत घाट संचालित नहीं है। जो भी रेत ट्रैक्टरों और डंपरों से लाई-ले जाई जा रही है, वह पूरी तरह अवैध श्रेणी में आती है। जिले का एकमात्र चालू रेत घाट—उसरौट—राजनीतिक विवाद और प्रशासनिक उलझनों के कारण बंद पड़ा है। पेनाल्टी जमा करने के बाद भी इसे संचालन की अनुमति नहीं मिली, और सितंबर में इसकी पर्यावरणीय मंजूरी भी समाप्त हो चुकी है। खनन अवधि भी अब कुछ ही महीनों में खत्म होने जा रही है, जिससे जिले में वैध रेत की उपलब्धता लगभग शून्य हो गई है। ऐसे माहौल में सरकार द्वारा दी गई भंडारण अनुमति की नई व्यवस्था उम्मीद जगा रही है कि आगामी बरसात में रेत बाजार पूरी तरह चरमराएगा नहीं और नई खदानों को EC मंजूर होते ही स्थिति सामान्य होने लगेगी।