14 गांवों के विरोध के बीच तमनार थाने में 5 FIR दर्ज; ग्रामीण बोले—“सिस्टम धीरे‑धीरे आंदोलन तोड़ने की तैयारी में है”

जिंदल स्टील एंड पावर के प्रस्तावित विस्तार को लेकर तमनार क्षेत्र में संघर्ष लगातार तेज हो रहा है। गांवों में भारी विरोध, जनसुनवाई का बहिष्कार और प्रशासनिक दबाव के बीच माहौल गर्म है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस खुले टकराव से बचते हुए “शांत रणनीति” के जरिए आंदोलन को कमजोर करने की तैयारी में है। तमनार थाने में दर्ज 5 FIR ने इस आशंका को और गहरा कर दिया है।

जनसुनवाई वाले दिन तमनार के 14 गांवों में अभूतपूर्व एकजुटता देखने को मिली। ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर कलेक्टर का काफ़िला रोका और उसे जनसुनवाई स्थल तक पहुंचने नहीं दिया। उनका कहना है कि यह संघर्ष केवल जमीन का नहीं, बल्कि जंगल, पानी और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का सवाल है। “बिना सहमति कोई औद्योगिक विस्तार नहीं”—यह संदेश गांवों की ओर से साफ तौर पर दिया गया।

तमनार थाने में अब तक 5 FIR दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस पोर्टल पर ये केस “Sensitive / Details Not Available” के टैग के साथ दिख रहे हैं। यानी केस तो दर्ज हैं, पर उनका पूरा ब्यौरा आम जनता और मीडिया के लिए उपलब्ध नहीं है।

• FIR फाइलें खुल चुकी हैं, पर विवरण जानबूझकर सार्वजनिक नहीं किए जा रहे।
• अभी तक बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी या कड़ी कार्रवाई टाली गई है।
• माहौल शांत होते ही इन केसों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है।

ग्रामीण इसे प्रशासन की “बाद में हमला” रणनीति बता रहे हैं—अभी नहीं, लेकिन सही समय पर केसों का प्रयोग कर आंदोलन को तोड़ने की तैयारी।

मैदान में पुलिस किसी बड़े टकराव से बचते हुए नरमी दिखा रही है, लेकिन ग्रामीणों की नज़र में पर्दे के पीछे एक अलग तस्वीर बन रही है।

• जनसुनवाई और विरोध के वीडियो से लोगों की पहचान।
• मंच से भाषण देने और नेतृत्व की भूमिका निभाने वालों के खिलाफ केस की तैयारी।
• नेताओं से व्यक्तिगत बातचीत और “समझाइश” के नाम पर दबाव।
• FIR के ज़रिए मनोवैज्ञानिक डर पैदा करना।

यह पूरा पैटर्न संकेत देता है कि फिलहाल शांति का माहौल बनाए रखते हुए कार्रवाई को आगे के लिए रोककर रखा गया है।

गांवों में लगातार बैठकों, समझाइश और चुनिंदा लोगों को अलग‑अलग बुलाकर बातचीत के ज़रिए प्रशासन आंदोलन को भीतर से कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। कई जगह मुआवजे, रोजगार और सुविधाओं के संकेत देकर लोगों की राय बदलने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण इसे क्लासिक तरीका मानते हैं—“गुस्सा शांत करो, नेतृत्व कमजोर करो, फिर फाइल आगे बढ़ाओ”।

जिंदल का प्रस्तावित विस्तार सिर्फ एक औद्योगिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये के निवेश, रोजगार और राज्य की औद्योगिक नीतियों से जुड़ा मामला है। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर अक्सर जिलों के प्रशासन पर समय‑सीमा और प्रगति दिखाने का दबाव रहता है। ग्रामीणों की नज़र में यही कारण है कि प्रशासन और पुलिस की भूमिका कॉरपोरेट हितों के साथ तालमेल बनाते हुए दिख रही है।

ग्रामीणों का विरोध मजबूत है, लेकिन चुनौतियाँ भी उतनी ही बड़ी हैं—FIR का बढ़ता दबाव, लंबे आंदोलन का खर्च, नेतृत्व पर सीधा निशाना, लगातार समझाइश और राजनीतिक दखल, साथ ही मीडिया की रोशनी का उतार‑चढ़ाव। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तमनार के गांव इतने बड़े सिस्टम के सामने अपनी एकजुटता और आवाज़ बरक़रार रख पाएंगे।

संघर्ष जारी है, और इसकी असली परीक्षा अभी बाकी है।