युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ में मिलती रहेगी गैस, खाद्य सचिव रीना कंगाले ने ली बैठक; शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र के दौरान अंतरराष्ट्रीय हालात और आपूर्ति को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। राज्य की खाद्य सचिव रीना कांगले ने तेल एवं गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की समीक्षा की।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में घरेलू रसोई गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य के एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और नियमित रूप से सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। खाद्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी न होने पाए। अस्पताल, छात्रावास, स्कूल तथा अन्य आवश्यक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि होटल-रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक उपयोग में आने वाले सिलेंडरों की आपूर्ति पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही राज्य सरकार ने गैस की कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग और ज्यादा कीमत वसूली पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीमों को लगातार निगरानी रखने के लिए कहा गया है।

उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए सरकार ने टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 जारी किया है। यदि किसी क्षेत्र में गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है, वितरण में अनावश्यक देरी हो रही है या एजेंसी द्वारा अतिरिक्त पैसे मांगे जा रहे हैं तो उपभोक्ता इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खाद्य विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल एलपीजी के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है। सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत पड़ने पर ही सिलेंडर बुक करें।