SECL की पेलमा खदान पर बढ़ता विरोध: तमनार में फिर तेज हुई जल-जंगल-जमीन बचाने की लड़ाई

रायगढ़/तमनार। रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में प्रस्तावित एसईसीएल की पेलमा ओपनकास्ट कोल परियोजना को लेकर ग्रामीणों, किसानों और आदिवासी समुदाय में भारी आक्रोश उभरने लगा है। 19 मई को होने वाली पर्यावरण जनसुनवाई से पहले क्षेत्र में विरोध के स्वर तेज हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह परियोजना विकास से अधिक विनाश का कारण बनेगी, क्योंकि इसके चलते बड़े पैमाने पर जंगल कटेंगे, जमीन अधिग्रहण होगा और कई गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

प्रस्तावित पेलमा कोल माइंस परियोजना लगभग 2077 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जानी है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 15 मिलियन टन निर्धारित की गई है। पर्यावरणीय दस्तावेजों के अनुसार इस परियोजना के लिए करीब 362 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होगी। पहले से कोयला खनन, राखड़ और प्रदूषण की मार झेल रहे तमनार-रायगढ़ क्षेत्र में इसे पर्यावरणीय संतुलन पर एक और बड़ा प्रहार माना जा रहा है।

परियोजना को लेकर सबसे बड़ा विवाद इसके संचालन ढांचे को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी कंपनी एसईसीएल की आड़ में खदान संचालन निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। एमडीओ मॉडल के तहत अगले 20 वर्षों तक डिजाइन, निर्माण, वित्त, उत्खनन और संचालन की जिम्मेदारी निजी समूह के पास रहेगी। इससे स्थानीय लोगों में यह धारणा मजबूत हुई है कि संसाधनों का लाभ निजी कंपनियों को मिलेगा, जबकि विस्थापन और प्रदूषण का बोझ ग्रामीणों को उठाना पड़ेगा।

इस परियोजना से पेलमा, उरबा, मडुवाडुमर, लालपुर, हिंझर, जरहीडीह, खर्रा, सक्ता और मिलूपारा सहित नौ गांव सीधे प्रभावित बताए जा रहे हैं। खदान, ओबी डंप, रेलवे कॉरिडोर और परिवहन ढांचे के लिए बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। ग्रामीणों का कहना है कि पीढ़ियों से बसे गांव उजड़ने की कगार पर हैं, लेकिन पुनर्वास, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा पर अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।

तमनार और घरघोड़ा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण पेसा एक्ट के दायरे में आते हैं, जहां भूमि अधिग्रहण से पहले ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य मानी जाती है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में ग्रामसभा अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। यही वजह है कि प्रस्तावित रेलवे लाइन और कोल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को लेकर भी विरोध लगातार बढ़ रहा है।

तमनार क्षेत्र पहले भी बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स और जनसुनवाई के दौरान उग्र विरोध का केंद्र रहा है। ऐसे में पेलमा परियोजना को लेकर प्रशासन के सामने केवल पर्यावरण मंजूरी ही नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी बड़ी चुनौती माना जा रहा है। ग्रामीणों ने संकेत दिए हैं कि जमीन और जंगल बचाने के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा।

19 मई की जनसुनवाई अब केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि तमनार के भविष्य, आदिवासी अधिकारों, पर्यावरणीय संतुलन और औद्योगिक विकास मॉडल के बीच टकराव का बड़ा मंच बनती दिख रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा रायगढ़ जिले की सबसे संवेदनशील बहसों में शामिल हो सकता है।