छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: सरचार्ज माफी और आसान किस्तों के साथ शुरू हुई समाधान योजना

रायपुर। बढ़ते बिजली बकाया से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 लागू की है। इस योजना के जरिए घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों के भुगतान में बड़ी सहूलियत दी जा रही है।

योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक के लंबित बिजली बिलों पर लगने वाले सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जा रही है। साथ ही उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या आसान किस्तों के विकल्प देकर आर्थिक दबाव कम करने की कोशिश की गई है।

सरकार का उद्देश्य ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देना है जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण बिजली बिल जमा नहीं कर पाए और बकाया बढ़ता गया। योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को बिजली सेवा से जुड़े रहने और पुराने देनदारियों से बाहर निकलने का अवसर मिल रहा है।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित अवधि में पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसके लिए “मोर बिजली” एप, CSPDCL की आधिकारिक वेबसाइट, नजदीकी बिजली कार्यालयों और विशेष शिविरों के माध्यम से आवेदन की सुविधा दी गई है।

यह योजना 12 मार्च 2026 से प्रभावी है और इसमें पंजीयन की अंतिम तिथि 30 जून 2026 तय की गई है। ऐसे में पात्र उपभोक्ताओं के पास सीमित समय है कि वे बकाया राशि के समाधान के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकें।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 7 लाख 24 हजार से अधिक उपभोक्ता योजना से जुड़ चुके हैं। करीब 1 लाख 63 हजार मामलों का निराकरण करते हुए 6 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की राहत दी जा चुकी है।

राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना केवल बिल वसूली नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से दबाव झेल रहे उपभोक्ताओं को राहत देने की जनहितैषी पहल है। आसान प्रक्रिया, सरचार्ज माफी और किस्त सुविधा के कारण यह योजना बड़ी संख्या में लोगों के लिए राहत का माध्यम बन रही है।