महाजेंको जमीन विवाद:प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची बात !!

रायगढ़। तमनार क्षेत्र में गारे पेलमा सेक्टर-2 कोल ब्लॉक से जुड़ा जमीन विवाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी (महाजेंको) को आवंटित इस परियोजना में भूमि और क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से जुड़े मामलों में शिकायत के बाद जिला प्रशासन और वन विभाग को जांच के निर्देश मिले हैं। वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम मामले की जांच कर रिपोर्ट तैयार कर रही है।

महाजेंको को तमनार क्षेत्र में गारे पेलमा सेक्टर-2 कोल ब्लॉक आवंटित है। इस परियोजना में करीब 2600 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिसके दायरे में 14 गांव शामिल हैं। इनमें लिबरा, डोलेसरा, टिहली रामपुर, पाता, ढोलनारा, मुड़ागांव, चितवाही, झिंकाबहाल, रोड़ोपाली, सारसमाल, कुंजेमुरा, भालूमुड़ा, गारे और सराईपाली गांव शामिल बताए गए हैं।

इस परियोजना को लेकर पहले भी विवाद सामने आ चुके हैं। पूर्व में दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। बाद में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 16 अगस्त 2024 को दोबारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की।

वन भूमि अधिग्रहण के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए नटवरपुर क्षेत्र में वन विभाग को भूमि दी गई है और इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। बताया गया है कि आने वाले दिनों में वृक्षारोपण कार्य शुरू होना है। इसी बीच पीएमओ में शिकायत होने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए दी गई जमीन में गड़बड़ी हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि कथित तौर पर ऐसी जमीन कंपनी को दे दी गई, जो वन भूमि ही थी। शिकायत सामने आने के बाद वन विभाग और राजस्व विभाग दोनों स्तर पर जांच शुरू की गई है।

बताया जा रहा है कि प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, इसलिए मामले में लीपापोती किए जाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार स्तर पर भी शिकायत पहुंचने की बात सामने आई है, जहां कंपनी प्रबंधन को मामले की जांच करने कहा गया है।

मामले में जमीन खरीद-बिक्री को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि 14 गांवों में प्रतिबंध के बावजूद जमीनों के छोटे-छोटे हिस्सों में खरीद-बिक्री हुई। एक ही खसरा नंबर को कई हिस्सों में बांटकर रजिस्ट्री कराए जाने और बाद में निर्माण कर मुआवजा बढ़ाने की कोशिश किए जाने के आरोप लगाए गए हैं।

खबर के अनुसार, दो डिसमिल से पांच डिसमिल तक कृषि भूमि खरीदी गई और जमीन दलालों तथा अफसरों के गठजोड़ से अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अब हेक्टेयर के आधार पर मुआवजा दिए जाने की बात कही गई है।

प्रशासन ने 26 फरवरी 2021 को संबंधित गांवों में क्रय-विक्रय और नामांतरण पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं सरफेस राइट की कार्यवाही चलते हुए 5 अगस्त 2021 को डायवर्सन पर भी रोक लगाई गई थी।