सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों को राहत, लेकिन शर्त बरकरार

नई दिल्ली/रायपुर। देशभर के लाखों कार्यरत शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए TET पास करने की समय सीमा बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि TET की अनिवार्यता खत्म नहीं होगी। Review Petition खारिज करते हुए कोर्ट ने केवल समय सीमा में राहत दी है।

• TET की डेडलाइन बढ़ी: पहले समय सीमा 31 अगस्त 2027 थी, अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया गया है।
• Review Petition खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने मूल फैसले को बरकरार रखा और राहत केवल समय सीमा तक सीमित रखी।
• TET अभी भी अनिवार्य: कोर्ट ने दोहराया कि TET न्यूनतम योग्यता का हिस्सा है और इसे हटाया नहीं जा सकता।
• प्रमोशन पर असर जारी: पदोन्नति के लिए TET से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
• 2028 के बाद और मोहलत नहीं: कोर्ट ने आगे समय बढ़ाने के संकेत नहीं दिए।
• राज्यों को निर्देश: नियमित TET परीक्षा आयोजित करने और अधिक अवसर देने पर जोर दिया गया।

• जिन शिक्षकों के पास TET नहीं है, उन्हें अब लगभग 2 साल 3 महीने का अतिरिक्त समय मिला है।
• TET पास शिक्षकों के बीच अब departmental implementation और promotion rules चर्चा का केंद्र बन सकते हैं।
• सहायक शिक्षक से शिक्षक पदोन्नति की तैयारी कर रहे शिक्षकों के लिए TET eligibility का मुद्दा बना रहेगा।
• राज्य सरकार पर विशेष CG TET या अधिक exam cycles कराने का दबाव बढ़ सकता है।

कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाई है, लेकिन प्रमोशन के लिए TET अनिवार्यता में कोई बदलाव नहीं किया। इसका मतलब है कि पदोन्नति की प्रक्रिया में TET अब भी महत्वपूर्ण कारक बना रहेगा। विशेषकर सहायक शिक्षक संवर्ग के लिए आने वाले समय में विभागीय आदेश और नियमों की व्याख्या अहम होगी।

राहत मिली है, छूट नहीं। सुप्रीम Court ने समय सीमा बढ़ाई है, लेकिन TET की अनिवार्यता को बरकरार रखा है। अब नजर राज्य सरकारों और शिक्षा विभागों की अगली कार्रवाई पर रहेगी।