छत्तीसगढ़ में सांसदों और विधायकों से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई अब न्यायिक निगरानी में और तेज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सांसदों और विधायकों से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई अब न्यायिक निगरानी में और तेज होगी। उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2026 की ताजा स्टेटस रिपोर्ट जारी करते हुए प्रदेश की विशेष एमपी-एमएलए अदालतों में लंबित मामलों की समीक्षा की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों से जुड़े 20 से अधिक आपराधिक प्रकरण विभिन्न विशेष अदालतों में विचाराधीन हैं।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विशेष एमपी-एमएलए अदालतों से नियमित प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही है, ताकि लंबित मामलों का समयबद्ध और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।

रायपुर स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक कवासी लखमा और देवेंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज मामलों की सुनवाई जारी है। इनमें सरकारी कार्य में बाधा, प्रदर्शन, कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रकरण तथा अन्य आपराधिक मामले शामिल हैं। कवासी लखमा से जुड़े ईडी और कथित शराब घोटाले के मामलों की न्यायिक प्रक्रिया भी जारी है।

बिलासपुर की विशेष अदालत में मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन सहित अन्य मामलों की सुनवाई चल रही है। वहीं जांजगीर-चांपा में अकलतरा विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामले की न्यायिक प्रक्रिया जारी है। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत कई अन्य नेताओं के मामलों पर भी संबंधित अदालतों में सुनवाई जारी है।

कुछ मामलों में आरोप तय किए जा चुके हैं, जबकि कई प्रकरणों में गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य दर्ज किए जा रहे हैं। न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई को तय समयसीमा में आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहा है।

हाईकोर्ट ने दोहराया है कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े सभी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा जारी रहेगी। उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करना है।