पोरडा–चिमटापानी परियोजना पर पहली बड़ी दस्तक,सर्वे रोकने की मांग को लेकर SDM घरघोड़ा को सौंपा विस्तृत ज्ञापन

घरघोड़ा/रायगढ़। पोरडा–चिमटापानी कोल परियोजना को लेकर प्रभावित गांवों में विरोध तेज हो गया है। भूमि अधिग्रहण और प्रस्तावित सर्वेक्षण के खिलाफ कठरापाली, कांटाझरिया, सिंघनपुर, कोनपारा एवं चिमटापानी के ग्रामीण युवा कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष एवं पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष उस्मान बेग के नेतृत्व में एसडीएम और तहसीलदार घरघोड़ा को ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट मांग की कि जब तक सभी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण या परियोजना संबंधी कार्य शुरू न किया जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना के तहत कई गांवों की कृषि भूमि अधिग्रहित की जानी है, लेकिन अब तक प्रभावित परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार और परियोजना की वास्तविक स्थिति की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में अन्य गांवों में सर्वे शुरू करना उचित नहीं होगा।

ज्ञापन में वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर कम से कम चार गुना मुआवजा देने, मकान, पेड़, कुआं, बोरवेल, फसल सहित सभी परिसंपत्तियों का अलग मूल्यांकन कर भुगतान करने तथा प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार देने की मांग की गई है। साथ ही ठेका एवं आउटसोर्सिंग कार्यों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की भी मांग रखी गई।

ग्रामीणों ने मांग की कि सभी विस्थापित परिवारों के लिए पक्का मकान, सड़क, बिजली, पेयजल, स्कूल, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ पूरे गांव का सामूहिक पुनर्वास किया जाए। साथ ही ग्रामसभा की लिखित सहमति के बिना कोई भी सर्वेक्षण या भूमि अधिग्रहण न किया जाए।

उस्मान बेग ने कहा कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन प्रभावित परिवारों के अधिकारों से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन और SECL पहले मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण पर स्पष्ट एवं लिखित निर्णय दें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए।

ज्ञापन की प्रतिलिपि कलेक्टर, एसपी, SECL प्रबंधन सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। अब प्रभावित ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन और SECL के अगले कदम पर टिकी हैं। ग्रामीणों ने संकेत दिया है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।