सांसद , विधायक के माध्यम से कर्मचारी संघ सौंपेगा ज्ञापन

घरघोड़ा। प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का अगला चरण घोषित कर दिया है। संघ के प्रदेश प्रबंधकारिणी के निर्णय के अनुसार 7 से 11 जुलाई 2026 के बीच पूरे छत्तीसगढ़ में सांसदों और विधायकों के माध्यम से 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। इससे पहले 10 जून को जिला एवं विकासखंड मुख्यालयों में ध्यानाकर्षण ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक शासन की ओर से कोई घोषणा नहीं होने पर कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है।

संघ के अनुसार प्रदेशभर में सांसदों और विधायकों के निवास अथवा उनके प्रवास के दौरान ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस अभियान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि विभाग शासकीय कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य संयोजक संघ, आईटीआई कर्मचारी अधिकारी संघ, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ, नि:शक्त कर्मचारी अधिकारी संघ तथा कर्मचारी अधिकारी पेंशनर एसोसिएशन सहित कई संगठन शामिल रहेंगे।

• ✅ 1 जनवरी 2026 से लंबित 2% महंगाई भत्ता तत्काल स्वीकृत किया जाए।
• ✅ कैशलेस चिकित्सा सुविधा के संबंध में तत्काल आदेश जारी किए जाएं।
• ✅ सेवानिवृत्ति पर 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण लागू किया जाए।
• ✅ संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कर सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
• ✅ शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से समस्त सेवा लाभ प्रदान किए जाएं।
• ✅ अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर सभी पात्रों को नियुक्ति दी जाए।

जिला शाखा अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष कुमार पाण्डेय ने बताया कि रायगढ़ जिले में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्य संयुक्त रूप से सांसद और विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके लिए जिलेभर में व्यापक तैयारी की जा रही है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि उनकी लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उनका कहना है कि लाखों अधिकारी-कर्मचारी लंबे समय से अपनी वैधानिक मांगों के निराकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।