छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए नई डिजिटल सुविधा, व्हाट्सएप पर मिलेंगे भूमि रिकॉर्ड -

🚨 बड़ी खबर • अब किसानों को व्हाट्सएप पर मिलेंगे बी-1, खसरा और ऋण पुस्तिका • मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश • राजस्व सेवाएं होंगी डिजिटल और पारदर्शी 🚨

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को राजस्व सेवाएं अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका और अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को इसकी तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने दिए डिजिटल सेवाएं बढ़ाने के निर्देश

मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि तकनीक का अधिकतम उपयोग कर नागरिकों को बिना अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर लगाए समय पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इससे किसानों का समय बचेगा और राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।

राजस्व सेवाओं को बनाया जाएगा आसान

सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचारमुक्त, जवाबदेह और नागरिक हितैषी राजस्व प्रशासन तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व मामलों के निराकरण में अनावश्यक देरी और लापरवाही बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही आरबीसी 6-4 के मामलों के त्वरित निपटारे, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को मजबूत करने तथा अविवादित फौती नामांतरण की प्रक्रिया को पंचायत स्तर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया।

असर्वेक्षित गांवों में तेज होगा भूमि सर्वे

बैठक में अबूझमाड़ सहित असर्वेक्षित क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों के भूमि अभिलेख तैयार कर उन्हें अद्यतन करना है, ताकि स्थानीय लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

डिजिटल अभिलेखागार और साइबर तहसील

‘वसुंधरा’ परियोजना के तहत सभी जिला और तहसील कार्यालयों के भूमि रिकॉर्ड का एकीकृत डिजिटल अभिलेखागार तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही साइबर तहसील प्रणाली लागू करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे नामांतरण, बंटवारा और अन्य राजस्व सेवाएं ऑनलाइन एवं केंद्रीकृत तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

व्हाट्सएप आधारित सुविधा शुरू होने के बाद किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका और अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए बार-बार पटवारी या तहसील कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। मोबाइल पर ही आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने से समय, खर्च और परेशानी तीनों में कमी आएगी। सरकार का मानना है कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

मुख्य बातें

✅ किसानों को व्हाट्सएप पर मिलेंगे बी-1, खसरा और ऋण पुस्तिका।
✅ मुख्यमंत्री ने डिजिटल राजस्व सेवाएं तेज करने के निर्देश दिए।
✅ ‘वसुंधरा’ परियोजना के तहत तैयार होगा डिजिटल भूमि अभिलेखागार।
✅ साइबर तहसील प्रणाली लागू करने पर भी विचार जारी।
✅ किसानों का समय, खर्च और कार्यालयों के चक्कर होंगे कम।

छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए नई डिजिटल सुविधा, व्हाट्सएप पर मिलेंगे भूमि रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री ने दिए डिजिटल सेवाएं बढ़ाने के निर्देश

राजस्व सेवाओं को बनाया जाएगा आसान

असर्वेक्षित गांवों में तेज होगा भूमि सर्वे

डिजिटल अभिलेखागार और साइबर तहसील

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

मुख्य बातें

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