नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर अनशनरत सोनम वांगचुक का आंदोलन अब केवल एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं रह गया है। हर गुजरते दिन के साथ समर्थन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के अलग-अलग राज्यों से छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और आम नागरिक दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ से पहुंचे एक युवा ने भी वांगचुक के समर्थन में अनशन शुरू कर दिया है। वहीं किसानों के जत्थों के दिल्ली पहुंचने और राजधानी की ओर बढ़ने की खबरों ने आंदोलन को नई ऊर्जा दे दी है।

अनशन स्थल पर हर दिन लोगों की भीड़ बढ़ रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसने लाखों युवाओं के भविष्य को बार-बार सवालों के घेरे में खड़ा किया। सोशल मीडिया पर भी आंदोलन के समर्थन में बड़ी संख्या में पोस्ट और वीडियो सामने आ रहे हैं।

पिछले वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षाओं के रद्द और स्थगित होने की घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों को प्रभावित किया। वर्षों की तैयारी, आर्थिक बोझ और मानसिक तनाव झेलने वाले युवाओं के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर जवाबदेही किसकी तय होगी। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा डगमगा रहा हो, तब सरकार को संवाद और ठोस सुधार की दिशा में पहल करनी चाहिए।

सोनम वांगचुक के समर्थन में छत्तीसगढ़ से पहुंचे एक युवा के अनशन पर बैठने से आंदोलन को नया संदेश मिला है। उसका कहना है कि यदि युवाओं की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होगा, तो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन ही उनका सबसे बड़ा सहारा रहेगा।

जैसे-जैसे आंदोलन का दायरा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल भी तेज हो रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब देशभर से लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने दिल्ली पहुंच रहे हों, तब संवाद से दूरी लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं मानी जा सकती। उनका सवाल है कि यदि लाखों छात्रों की चिंता और एक लंबे अनशन पर बैठा चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता भी सत्ता के दरवाजे तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहा, तो लोकतांत्रिक संवाद का रास्ता आखिर खुलेगा कब?

जंतर-मंतर से उठ रही आवाज़ अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। सवाल पूरे देश में गूंज रहा है—क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी, या फिर इंतजार तब तक होगा, जब तक हालात और गंभीर न हो जाएं? लोकतंत्र में असहमति को सुनना सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है।