रायपुर/छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में जिला खनिज न्यास (DMF) फंड के उपयोग को लेकर गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए उपलब्ध कराई गई बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद अनेक प्रभावित गांवों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा। वहीं इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही जांच भी जारी है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 जिलों में लगभग ₹4,536.58 करोड़ खर्च किए जाने के बावजूद 1,734 खनन प्रभावित गांवों में से 754 गांव विकास कार्यों से वंचित रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई स्थानों पर बिना मास्टर प्लान, वार्षिक कार्ययोजना और समुचित योजना के राशि व्यय की गई।

रिपोर्ट के अनुसार कुछ राशि का उपयोग स्वागत द्वार, सौंदर्यीकरण, कार्यालयों एवं अन्य कार्यों में किया गया। इसके अलावा अधूरी परियोजनाओं, बिना तकनीकी मानकों के खरीद तथा निविदा प्रक्रिया से जुड़े मामलों का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कई परियोजनाओं की उपयोगिता और निगरानी व्यवस्था पर प्रश्न उठाए गए हैं।

DMF फंड से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं से की जा रही है। जांच के दौरान कई स्थानों पर कार्रवाई की गई तथा कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। संबंधित मामलों में न्यायालयों में सुनवाई जारी है और कुछ आरोपियों को निर्धारित शर्तों के साथ जमानत भी मिल चुकी है। मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।