छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, E-Health Card से होगा उपचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रित परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को उपचार के समय अपनी जेब से राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी। पात्र लाभार्थी E-Health Card के माध्यम से सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित पैकेज के अनुसार कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे।

वर्तमान व्यवस्था में शासकीय कर्मचारियों को उपचार के दौरान पहले स्वयं चिकित्सा खर्च वहन करना पड़ता है। इसके बाद मेडिकल बिल और आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर नियमों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जाती है।

प्रस्तावित कैशलेस व्यवस्था लागू होने के बाद स्वीकृत उपचार से जुड़े खर्च का भुगतान अस्पताल को डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इससे उपचार के दौरान कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को बड़ी राशि की तत्काल व्यवस्था करने से राहत मिलने की उम्मीद है।

योजना का लाभ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अंतर्गत आने वाले शासकीय सेवकों और उनके पात्र आश्रित परिवारजनों को मिलेगा। आश्रितों की पात्रता का निर्धारण संबंधित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

कैशलेस उपचार का लाभ लेने के लिए पात्र कर्मचारियों और उनके आश्रितों का E-Health Card बनाया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी की Employee ID तथा परिवार के आश्रित सदस्यों के आधार कार्ड के आधार पर पात्रता का परीक्षण और सत्यापन किया जाएगा।

सत्यापन की प्रक्रिया संबंधित DDO यानी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से पूरी की जाएगी। E-Health Card के लिए पात्रता निर्धारण की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष कार्यालयों की होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा NIC के सहयोग से Beneficiary Identification System (BIS) आईटी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा।

E-Health Card के माध्यम से पात्र लाभार्थी सूचीबद्ध या पंजीकृत अस्पताल में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत उपचार सेवाओं के लिए अस्पताल में किसी प्रकार का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अस्पताल में E-Health Card के माध्यम से लाभार्थी का बायोमेट्रिक अथवा अन्य पहचान सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित उपचार पैकेज के लिए ऑनलाइन प्री-ऑथराइजेशन प्राप्त कर उपचार शुरू किया जाएगा।

प्रस्तावित व्यवस्था में सामान्य उपचार के लिए रेफरल की अनिवार्यता नहीं होगी। पात्र कर्मचारी और उनके आश्रित सीधे किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार प्राप्त कर सकेंगे। इससे रेफरल प्रक्रिया और कार्यालयों के चक्कर से राहत मिलने की उम्मीद है।

उपचार पूरा होने के बाद अस्पताल आवश्यक चिकित्सा दस्तावेजों के साथ डिजिटल प्रणाली में क्लेम प्रस्तुत करेगा। क्लेम का परीक्षण TPA, चिकित्सकों और विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद अस्पताल को भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इस व्यवस्था से कर्मचारियों को मेडिकल बिल, नकद रसीद, उपचार संबंधी दस्तावेज और प्रतिपूर्ति आवेदन लेकर लंबे समय तक कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है।

प्रस्तावित योजना में उपचार की दरें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार CGHS की अद्यतन पैकेज दरों के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। अस्पतालों को निर्धारित पैकेज के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

योजना के तहत लाभार्थियों और अस्पतालों की शिकायतों के निराकरण के लिए फ्री कॉल सेंटर और ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था प्रस्तावित है। अस्पताल में उपचार प्राप्त करने के दौरान आने वाली समस्याओं तथा अस्पतालों से जुड़े पंजीयन और भुगतान संबंधी मामलों की शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी।

वर्तमान व्यवस्था में कर्मचारी को पहले चिकित्सा खर्च स्वयं वहन करना पड़ता है और बाद में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत करना होता है। नई व्यवस्था में सूचीबद्ध अस्पतालों में E-Health Card के माध्यम से सीधे कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

हालांकि योजना का लाभ सूचीबद्ध अस्पतालों और निर्धारित उपचार पैकेजों के दायरे में ही मिलेगा। E-Health Card बनाने और योजना के क्रियान्वयन की विस्तृत प्रक्रिया से संबंधित आगे के दिशा-निर्देश जारी होने के बाद पूरी व्यवस्था स्पष्ट होगी।