🚨 गारे पेलमा सेक्टर-2 में खनन शुरू • 14 गांव प्रभावित • 2245 परिवारों के सामने विस्थापन और आजीविका का संकट • पुनर्वास की स्पष्ट योजना पर उठे सवाल 🚨

गारे पेलमा सेक्टर-2 में खनन शुरू, लेकिन पुनर्वास की तस्वीर साफ नहीं; 2245 परिवारों के सामने घर-जमीन और रोजगार का संकट

📍 रायगढ़/तमनार

रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में प्रस्तावित गारे पेलमा सेक्टर-2 कोल ब्लॉक को लेकर विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा गंभीर सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी यानी महाजेंको को आवंटित इस कोल ब्लॉक के लिए करीब 2583 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होने की बात सामने आई है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की जद में आने वाले 14 गांवों में से 7 गांवों की पूरी बसाहट उजड़ने की स्थिति में है।

❓ जब हजारों परिवारों के घर और जमीन खदान की जद में आ रहे हैं, तो उनका पुनर्वास आखिर कहां और किस नीति के तहत होगा?

14 गांव परियोजना की जद में

रिपोर्ट के अनुसार परियोजना से प्रभावित गांवों में लिबरा, डोलेसरा, टिहलीरामपुर, पाता, ढोलनारा, मुड़ागांव, चितवाही, झिंकाबहाल, रोडोपाली, सारसमाल, कुंजेमुरा, भालूमुड़ा, गारे और सराईपाली शामिल हैं।

इनमें ढोलनारा, गारे, पाता, रोडोपाली, सराईटोला, कुंजेमुरा और मुड़ागांव को पूरी तरह विस्थापित किए जाने की बात सामने आई है। इसका मतलब केवल जमीन अधिग्रहण नहीं, बल्कि पूरी बसाहट को दूसरी जगह स्थानांतरित करना होगा।

2245 परिवारों के सामने घर-जमीन दोनों का संकट

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक प्रभावित परिवारों की स्थिति एक जैसी नहीं है। बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके घर और जमीन दोनों परियोजना की चपेट में आएंगे।

1086

विस्थापित होने वाले मकान

1159

घर और जमीन दोनों प्रभावित परिवार

674

घर बचेंगे, लेकिन खेती की जमीन जाएगी

समस्या केवल मकान छिनने तक सीमित नहीं है। जिन परिवारों की जमीन चली जाएगी लेकिन मकान गांव में रह जाएगा, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल रोजगार और आजीविका का होगा।

किस गांव से कितने परिवार प्रभावित?

गांव	प्रभावित परिवार
सराईटोला	180
मुड़ागांव	161
ढोलनारा	146
रोडोपाली	193
लिबरा	74
टिहलीरामपुर	138
गारे	328
कुंजेमुरा	452
पाता	573
कुल	2245

जिन गांवों में आज जिंदगी है, वहां कल सिर्फ खदान होगी?

तमनार क्षेत्र के इन गांवों में पीढ़ियों से परिवार निवास करते आए हैं। खेत, मकान, जंगल और स्थानीय संसाधन ही उनकी आजीविका का आधार हैं। अब कोयला खनन परियोजना के कारण इन गांवों का भूगोल बदलने की स्थिति में है।

❓ नया गांव कहां बनेगा?
❓ लोगों को कितनी जमीन मिलेगी?
❓ स्कूल, सड़क, पानी और स्वास्थ्य सुविधा कौन देगा?
❓ खेती पर निर्भर परिवारों की आजीविका कैसे चलेगी?
❓ क्या प्रभावित ग्रामीणों की सहमति से पुनर्वास योजना तैयार हुई है?

खनन शुरू होने के बाद पुनर्वास पर सवाल क्यों?

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोयला खनन और पहला रैक डिस्पैच शुरू हुए लगभग चार महीने बीत चुके हैं, जबकि दूसरी ओर सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलने और भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार कुछ मामलों में अवार्ड पारित होना बाकी है, सर्वे और जमीन की खरीदी-बिक्री से संबंधित जांच जारी है।

⚠️ बड़ा सवाल: पहले पुनर्वास और पुनर्स्थापन की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए या पहले खनन शुरू किया जाना चाहिए?

मुड़ागांव में जंगल कटाई ने बढ़ाई चिंता

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि महाजेंको की परियोजना के लिए मुड़ागांव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई की गई।

हालांकि जंगल कटाई, भूमि अधिग्रहण और खनन की अनुमति से जुड़े प्रत्येक दावे की आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

पेलमा मॉडल की तर्ज पर पुनर्वास की मांग

प्रभावित ग्रामीणों की मांग है कि जिस तरह पेलमा क्षेत्र की खदानों में पुनर्वास योजना को प्राथमिकता देने की बात सामने आई है, उसी तरह गारे पेलमा सेक्टर-2 के लिए भी पहले एक स्पष्ट और स्वीकार्य पुनर्वास नीति तैयार की जाए।

🏠 पहले नया गांव बसाया जाए,
फिर प्रभावित परिवारों को वहां स्थानांतरित किया जाए।

एक किसान के लिए जमीन केवल संपत्ति नहीं होती। वही उसका रोजगार, भोजन और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा होती है। इसलिए केवल मुआवजा देकर किसी परिवार का सामाजिक और आर्थिक जीवन पहले जैसा बना देना आसान नहीं है।

674 परिवारों के लिए अलग चुनौती

विस्थापन के आंकड़ों में उस स्थिति की चर्चा कम होती है, जहां मकान बच जाता है लेकिन खेती की जमीन पूरी तरह चली जाती है। ऐसे परिवारों के सामने घर तो रहेगा, लेकिन नियमित आय का आधार खत्म हो सकता है।

💰 आमदनी कहां से आएगी?
🎓 बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी?
🌾 खेती खत्म होने के बाद रोजगार क्या होगा?
🏭 क्या वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा?

प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल

गारे पेलमा सेक्टर-2 में परियोजना आगे बढ़ने के साथ प्रशासन के सामने केवल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करना चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती होगी 2245 प्रभावित परिवारों के लिए ऐसा पुनर्वास मॉडल तैयार करना, जिसमें घर के साथ आजीविका, सामाजिक ढांचा और भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।

अब निगाहें प्रशासन और महाजेंको पर

गारे पेलमा सेक्टर-2 में कोयला उत्पादन भले शुरू हो चुका हो, लेकिन विस्थापन और पुनर्वास का सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। बल्कि वास्तविक परीक्षा अब शुरू हुई है।

जमीन से कोयला निकालना तकनीकी प्रक्रिया है, लेकिन हजारों लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीन से हटाकर सम्मानजनक जीवन देना प्रशासनिक और मानवीय जिम्मेदारी है।

❓ अब सबसे बड़ा सवाल

प्रशासन और महाजेंको प्रभावित परिवारों के लिए कब, कहां और किस नीति के तहत पुनर्वास की पूरी योजना सार्वजनिक करेंगे?

📌 मामले की मुख्य बातें

⛏️ गारे पेलमा सेक्टर-2 में खनन परियोजना से करीब 2583 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होने की बात।
🏘️ 14 गांव परियोजना की जद में बताए गए हैं।
🚨 7 गांवों की पूरी बसाहट विस्थापित होने की स्थिति में।
🏠 1086 मकानों के विस्थापन का आंकड़ा सामने आया है।
👨‍👩‍👧‍👦 2245 परिवारों के घर और जमीन दोनों प्रभावित होने की बात।
🌾 674 परिवारों की पूरी खेती की जमीन प्रभावित, लेकिन मकान बचने की स्थिति।
🏠 प्रभावित ग्रामीण पहले पुनर्वास गांव बसाने की मांग कर रहे हैं।
⚠️ जंगल कटाई और भूमि अधिग्रहण से जुड़े दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

सवाल सिर्फ 2245 परिवारों का नहीं है—
सवाल है कि इन घरों के उजड़ने के बाद उनमें रहने वाले हजारों लोगों का भविष्य कहां बसेगा?

गारे पेलमा सेक्टर-2 विस्थापन और कोल ब्लॉक

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