- “नवंबर में महतारी वंदन योजना फिर से: जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया”
- “राज्योत्सव पर बड़ी खुशखबरी: विवाहित महिलाओं के लिए नई योजना”
- “छत्तीसगढ़ सरकार की सौगात: महतारी वंदन योजना से मिलेगा आर्थिक सहयोग”
छत्तीसगढ़ सरकार राज्योत्सव के मौके पर नवंबर महीने में विवाहित महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, इस योजना का पोर्टल दोबारा खोला जा सकता है, जिससे उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जो अभी तक इसका फायदा नहीं उठा पाईं हैं। मबिला एवं बाल विकास विभाग नए आवेदन लेने के लिए अपनी वेबसाइट पर पोर्टल खोल सकता है। इस योजना से राज्य की कई महिलाओं को वित्तीय सहारा मिलेगा और उनका जीवनस्तर सुधरेगा। प्रस्ताव के अनुसार, इसके लिए छह महीने पहले योजना तैयार की गई थी, लेकिन अभी तक शासन से मंजूरी का इंतजार है। योजना के अंतर्गत कई सरकारी विभागों में कार्यरत महिलाएं शामिल हैं। इसमें पुलिस विभाग, नगर निगम, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं, प्लेसमेंट और अन्य एजेंसी के माध्यम से कार्यरत महिलाएं पात्रता सूची से हट सकती हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्योत्सव के दौरान सरकार इस संबंध में बड़ी घोषणा कर सकती है।
नए आवेदन और पात्रता प्रक्रिया
महतारी वंदन योजना के नए आवेदन प्रक्रिया को लेकर विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि पोर्टल खुलने पर बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन करेंगी। इसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा भी मिल सकेगी। विभाग की योजना है कि आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रहे, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। पात्रता सूची में बदलाव के चलते कई महिलाएं लाभ से वंचित हो सकती हैं, इसलिए विभाग इस प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक लागू करने की तैयारी में है। इस बार आवेदन की प्रक्रिया में ऑनलाइन पंजीकरण के साथ-साथ जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करने की सुविधा भी दी जाएगी।
राज्योत्सव में संभव बड़ी घोषणाएं
सूत्रों के अनुसार, राज्योत्सव के दौरान सरकार महतारी वंदन योजना के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा कर सकती है। इसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना और उनका आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद विभाग योजना को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए कदम बढ़ाएगा। इससे न केवल महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस योजना से जुड़े फैसले राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात साबित होंगे।