नारकोटिक्स टास्क फोर्स,1 रु में जमीन सहित बड़े फैसलों पर साय कैबिनेट की मुहर..पढ़े सभी निर्णय

दिनांक – 04 फरवरी 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें मादक पदार्थों की रोकथाम, सुरक्षा बलों का सुदृढ़ीकरण, पायलट प्रशिक्षण, स्टार्टअप नीति, आवासीय कॉलोनियों का हस्तांतरण, क्लाउड फर्स्ट नीति, मोबाइल टावर योजना और अन्य विकास कार्य शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए 10 जिलों (रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा) में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठन हेतु 100 नवीन पदों की स्वीकृति दी। साथ ही पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत एस.ओ.जी. (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के गठन के लिए 44 नवीन पद स्वीकृत किए गए। एसओजी बड़ी घटनाओं, आतंकी हमलों या गंभीर खतरों में तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित टीम होगी।

राज्य के विभिन्न एयरपोर्टों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) की स्थापना और संचालन दिशा-निर्देशों को अनुमोदन दिया गया। इससे युवाओं को पायलट प्रशिक्षण, एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को अनुमोदन मिला, जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा और राज्य में निवेश आकर्षण बढ़ेगा। साथ ही गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण की 35 पूरी हो चुकी आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम/पालिकाओं को सौंपने का फैसला लिया गया, जिससे निवासियों को मूलभूत सुविधाएं और एकल रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की स्वीकृति दी गई, जिसके तहत सभी विभाग भारत सरकार अनुमोदित क्लाउड प्रदाताओं से सेवाएं लेंगे। इससे लागत में कमी, बेहतर साइबर सुरक्षा और 24×7 सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

मोबाइल टावर योजना को अनुमोदन मिला, जिससे वामपंथी प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ई-गवर्नेंस, सुरक्षा और विकास योजनाओं की पहुंच सुधरेगी। अन्य फैसले: नवा रायपुर में बहुमंजिला भवन निर्माण, सिरपुर-अरपा क्षेत्र में भूमि आबंटन अधिकार कलेक्टर को सौंपना।