विधानसभा में मोबाइल प्रतिबंध पर गतिरोध, पत्रकारों का कैमरा डाउन

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मोबाइल फोन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। विधानसभा परिसर में पत्रकारों को मोबाइल ले जाने से रोके जाने पर मीडिया कर्मियों में नाराजगी फैल गई। विरोध के तौर पर पत्रकारों ने सदन परिसर में कैमरा डाउन कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए विधानसभा कार्यवाही की रिपोर्टिंग और लाइव अपडेट प्रभावित रहे। मौके पर माहौल तनावपूर्ण रहा और प्रशासन व पत्रकारों के बीच बातचीत का दौर चलता रहा।

पत्रकारों का कहना है कि मोबाइल और कैमरा वर्तमान समय में रिपोर्टिंग का सबसे अहम माध्यम हैं। मोबाइल के जरिए त्वरित सूचना, फोटो और वीडियो जनता तक पहुंचाए जाते हैं। अचानक मोबाइल पर रोक लगाने से न केवल कवरेज बाधित हुई बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े हुए। पत्रकार संगठनों ने इसे अव्यवहारिक और एकतरफा फैसला बताया और कहा कि पहले पहचान पत्र के आधार पर मोबाइल ले जाने की अनुमति दी जाती रही है।

मोबाइल विवाद पर विपक्ष ने खुलकर पत्रकारों का समर्थन किया। विपक्षी विधायकों ने सदन में कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसके कामकाज में रुकावट लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। विपक्ष का कहना था कि पत्रकारों को जिम्मेदारी के साथ काम करने दिया जाना चाहिए, न कि अनावश्यक प्रतिबंध लगाए जाएं।

पत्रकारों ने स्पष्ट किया है कि जब तक मोबाइल और रिपोर्टिंग उपकरणों को लेकर स्पष्ट व व्यावहारिक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। पत्रकार संगठनों ने प्रशासन से शीघ्र संवाद कर पूर्व व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। वहीं, समाधान नहीं निकलने की स्थिति में विरोध को और तेज करने की चेतावनी भी दी गई है।