🔴 Right to Disconnect Bill 2025: ऑफिस टाइम के बाद कॉल-ईमेल का जवाब न देने का अधिकार मिलेगा • कर्मचारियों को काम के दबाव से राहत • कंपनी नहीं कर सकेगी जबरदस्ती • उल्लंघन पर 1% तक जुर्माना प्रस्तावित 🔴

🔵 राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लोकसभा में पेश • सुप्रिया सुले ने रखा प्रस्ताव • निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को लागू • ऑफिस टाइम के बाद फोन-मेल से पूरी छूट 🔵

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025: ऑफिस टाइम के बाद कॉल‑ईमेल से छुटकारा, कर्मचारियों के वर्क‑लाइफ बैलेंस पर बड़ी बहस

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश, कर्मचारियों को राहत की उम्मीद

लोकसभा में शनिवार को एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया। बिल का उद्देश्य कर्मचारियों को ऑफिस टाइम समाप्त होने के बाद काम‑संबंधित कॉल, ईमेल और मैसेज का जवाब देने से छूट दिलाना है। डिजिटल वर्क कल्चर के चलते लगातार बने रहने वाले दबाव और वर्क‑लाइफ बैलेंस बिगड़ने जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ऑफिस टाइम के बाद ‘काम का दबाव नहीं’—मुख्य प्रावधान

बिल के अनुसार, निजी क्षेत्र के कर्मचारी कार्य समय समाप्त होने के बाद किसी भी काम‑संबंधित संपर्क का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसमें स्थायी, संविदा और अस्थायी सभी कर्मचारी शामिल रहेंगे। यदि कोई संस्था इस अधिकार का उल्लंघन करती है तो उसे कर्मचारियों को दिए जाने वाले कुल पारिश्रमिक का 1% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। बिल का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य, आराम के समय और परिवार को पर्याप्त समय देने जैसी जरूरतों को सुरक्षित करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार डिजिटल जुड़ाव कर्मचारियों में तनाव और बर्नआउट बढ़ा रहा है, ऐसे में यह कदम आवश्यक माना जा रहा है।

कानून बनने में चुनौतियाँ, पर चर्चा तेज

यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है, जिन्हें भारत में पास होना मुश्किल माना जाता है। इसके बावजूद बिल ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज कर दी है। रोजगार‑परिस्थितियों में सुधार और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर कई संगठनों ने इसका समर्थन किया है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट्स और 24×7 ऑपरेशन वाले क्षेत्रों में इसे लागू करना चुनौतिपूर्ण हो सकता है। फिलहाल बिल प्रारंभिक चरण में है और इसके कानून बनने के लिए व्यापक विमर्श और सरकारी सहमति आवश्यक होगी।