अब भूमिगत पाइप से गैस परिवहन, रायगढ़ के 28 गांव होंगे प्रभावित

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना, गेल इंडिया कर रही कार्य
केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजना के तहत प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए मुंबई से नागपुर होते हुए झारसुगुड़ा तक गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस परियोजना का कार्य गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य गैस के परिवहन को अधिक सस्ता, सुरक्षित और समयबद्ध बनाना है, ताकि टैंकरों के माध्यम से होने वाले महंगे और समयसाध्य परिवहन पर निर्भरता कम की जा सके।

वर्तमान में प्राकृतिक गैस का परिवहन बड़े पैमाने पर टैंकरों के जरिए किया जाता है, जो न केवल महंगा है बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि एक शहर से दूसरे शहर तक गैस का परिवहन सीधे पाइपलाइन के माध्यम से किया जाए। इसी क्रम में मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अधिसूचना का प्रकाशन भी किया जा चुका है।

यह परियोजना पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि उपयोग अधिकार) अधिनियम 1962 के तहत संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत भूमि का पूर्ण अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग अधिकार लिया जाएगा। इसी कारण किसानों को भूमि का मुआवजा वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जाएगा, जिससे मुआवजा दरें अपेक्षाकृत कम तय की गई हैं।

परियोजना के तहत रायगढ़ जिले के कुल 28 गांवों की भूमि प्रभावित हो रही है। इनमें रायगढ़ तहसील के 9 गांव, खरसिया तहसील के 16 गांव और पुसौर तहसील के 3 गांव शामिल हैं। अधिसूचना में प्रभावित खसरा नंबर और रकबा स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। पाइपलाइन जमीन के नीचे से गुजरेगी, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान खेती और अन्य गतिविधियों पर अस्थायी प्रभाव पड़ने की आशंका है।

गेल इंडिया लिमिटेड की ओर से अधिसूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई कराने के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है। आने वाले दिनों में सर्वे, मार्किंग और निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। प्रशासन स्तर पर प्रभावित किसानों और भूमि स्वामियों को जानकारी देने की तैयारी भी की जा रही है।

ये गांव होंगे प्रभावित
खरसिया तहसील के लोधिया, सरवानी, सूती, परसापाली, बोतल्दा, दुसेकेला, बांसमुड़ा, भेलवाडीह, बानीपाथर, रजघटा, कुनकुनी, बेंदोझारिया, कनमुरा, सुरा, नावापारा, किरीतमाल;
रायगढ़ तहसील के उच्चमिठी, गेजामुड़ा, केनापाली, बनसिया, छुहीपाली, लोइंग, बेलरिया, धनागर;
पुसौर तहसील के सहदेवपाली, गढ़उमरिया, दर्रामुड़ा और गुड़गहन की जमीनें परियोजना से प्रभावित होंगी।