तलाक विवाद में डिजिटल सबूतों पर हाई कोर्ट का अहम फैसला,WhatsApp चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर उठा निजता बनाम न्याय का सवाल

रायपुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा दायर विवाह विच्छेद याचिका में डिजिटल साक्ष्यों को लेकर बड़ा कानूनी प्रश्न खड़ा हो गया। पति ने पारिवारिक न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर पत्नी की अन्य व्यक्तियों के साथ हुई कथित WhatsApp चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लेने की मांग की। पति का दावा था कि ये बातचीत वैवाहिक संबंधों में आई दरार और मानसिक क्रूरता को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पारिवारिक न्यायालय ने इन डिजिटल दस्तावेजों को स्वीकार करने की अनुमति दी, जिसे पत्नी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

पत्नी ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि पति ने उसका मोबाइल फोन अवैध रूप से हैक कर निजी चैट और रिकॉर्डिंग हासिल की हैं। उसने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया और ऐसे साक्ष्यों को खारिज करने की मांग की। पत्नी का तर्क था कि किसी भी व्यक्ति की निजी डिजिटल बातचीत को उसकी अनुमति के बिना अदालत में पेश करना गैरकानूनी और असंवैधानिक है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एकल पीठ, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पारिवारिक न्यायालय को मामलों के प्रभावी निपटारे के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई साक्ष्य मामले से सीधे तौर पर जुड़ा और प्रासंगिक है, तो उसे केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह किस प्रकार प्राप्त किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सार्वजनिक न्याय से जुड़ा है।

यदि आवश्यक साक्ष्यों को केवल निजता के नाम पर रोका जाए, तो न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी। यह निर्णय भविष्य में वैवाहिक विवादों में डिजिटल साक्ष्यों—जैसे चैट, ईमेल और कॉल रिकॉर्डिंग—की स्वीकार्यता को लेकर महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रासंगिकता और न्यायिक आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाएगी।