सीएम हेल्पलाइन 1076: शिकायतों के समाधान का नया सिस्टम या जवाबदेही की अग्निपरीक्षा?

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार 9 जून से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस सिस्टम के जरिए आम नागरिक अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे और उनका समयबद्ध निराकरण होगा। यह व्यवस्था शिकायत, सुझाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगी।

नई व्यवस्था के तहत नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा व्हाट्सऐप, वेब पोर्टल, मोबाइल एप और अन्य डिजिटल माध्यमों से भी शिकायत भेजी जा सकेगी। सरकार का कहना है कि हर शिकायत को ट्रैक किया जाएगा और शिकायतकर्ता उसकी स्थिति भी देख सकेगा। यह सिस्टम 24×7 संचालित करने की तैयारी है।

सरकारी दावों के मुताबिक शिकायतों का समाधान तय समयसीमा में करने का प्रयास होगा और मुख्यमंत्री कार्यालय व सचिवालय स्तर से इसकी निगरानी की जाएगी। शिकायतों को केवल दर्ज करना नहीं बल्कि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करना भी इस सिस्टम का हिस्सा बताया जा रहा है।

हालांकि नई व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कई योजनाओं और पोर्टलों में शिकायतें लंबित रहने की बातें सामने आती रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 1076 सिर्फ शिकायत दर्ज करने का माध्यम बनेगा या जमीन पर समाधान भी देगा? कई लोगों का मानना है कि नेटवर्क और डिजिटल पहुंच की कमी वाले दूरस्थ इलाकों में इस सेवा की वास्तविक उपयोगिता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि आवेदन और शिकायतें तो दर्ज हो जाती हैं, लेकिन उनका फॉलोअप और समाधान समय पर नहीं होता। ऐसे में नई हेल्पलाइन व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विभागीय स्तर पर जवाबदेही कितनी तय होती है और शिकायतों पर कार्रवाई कितनी तेजी से होती है।

सीएम हेल्पलाइन 1076 सरकार के लिए केवल तकनीकी प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि भरोसे की परीक्षा भी होगी। यदि शिकायतों का समाधान तय समय पर हुआ तो यह सुशासन का मजबूत मॉडल बन सकता है, लेकिन यदि शिकायतें सिर्फ पोर्टल और फाइलों तक सीमित रहीं तो जनता के सवाल और तीखे हो सकते हैं। फिलहाल 9 जून की शुरुआत के साथ नजर इस बात पर रहेगी कि सिस्टम कितना तेज, पारदर्शी और जवाबदेह साबित होता है।