मुआवजे पर नया सवाल: सरकारी जमीन को 2014-15 गाइडलाइन का लाभ, तो किसानों की जमीन को क्यों नहीं?

सरकारी और निजी जमीन पर अलग मापदंड? क्या ठगे जा रहे भूमिपुत्र !!

रायगढ़/घरघोड़ा। तलाईपाली कोल परियोजना क्षेत्र में भूमि मुआवजे को लेकर नया विवाद सामने आया है। प्रभावित ग्रामीण अब सीधे सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकारी जमीन के प्रतिकर की गणना वित्तीय वर्ष 2014-15 की गाइडलाइन के आधार पर की गई, तो निजी जमीन देने वाले किसानों को उसी आधार पर लाभ क्यों नहीं मिला? ग्रामीणों का कहना है कि यही दोहरा मापदंड अब असंतोष की सबसे बड़ी वजह बन रहा है।

ग्रामीणों की अतिरिक्त प्रतिकर मांग पर NTPC प्रबंधन ने लिखित जवाब में कहा है कि निजी भूमि का अधिग्रहण पुराने कानूनों और उस समय लागू अधिसूचनाओं के तहत हुआ था तथा अधिकांश प्रभावितों को भुगतान किया जा चुका है। कंपनी ने यह भी कहा कि नई मांग तथ्यात्मक और न्यायसंगत नहीं है। हालांकि ग्रामीण पूछ रहे हैं कि अगर नियम एक ही परियोजना के लिए हैं, तो सरकारी और निजी भूमि के मूल्यांकन का आधार अलग क्यों रखा गया?

कंपनी के दस्तावेज़ में पड़त भूमि के लिए 6 लाख रुपए प्रति एकड़, असिंचित भूमि के लिए 8 लाख रुपए प्रति एकड़ और सिंचित भूमि के लिए 10 लाख रुपए प्रति एकड़ तक की दर का उल्लेख है। वहीं सरकारी भूमि के प्रतिकर की गणना 2014-15 गाइडलाइन के आधार पर किए जाने की बात कही गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि गाइडलाइन लागू थी, तो निजी जमीन मालिकों को उससे बाहर क्यों रखा गया?

प्रभावित ग्रामीणों का कहना है, “हमने अपनी पुश्तैनी जमीन दी, खेती छोड़ी, आज खदान चल रही है, लेकिन हमें अब भी जवाब नहीं मिला कि एक ही परियोजना में अलग-अलग मापदंड क्यों अपनाए गए?” ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए और सरकारी व निजी भूमि के मूल्यांकन का आधार स्पष्ट किया जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल मुआवजे का मुद्दा नहीं बल्कि समानता का सवाल है। अब देखना होगा कि प्रशासन और कंपनी इस नए सवाल का जवाब देते हैं या मुआवजा विवाद और गहराता है।