🚨 बरौद खदान विस्तार का प्रस्ताव 🚨 4.2 से 4.9 मिलियन टन सालाना उत्पादन 🚨 1 अक्टूबर को कुर्मिभौना में जनसुनवाई 🚨 पानी-जंगल-जमीन पर सवाल

🔴 4.2 से 4.9 मिलियन टन सालाना कोयला उत्पादन का प्रस्ताव

🔴 सरकारी रिकॉर्ड में करीब 1,111 हेक्टेयर माइनिंग लीज क्षेत्र का उल्लेख

🔴 1,248 घन मीटर यानी करीब 12.48 लाख लीटर पानी प्रतिदिन की जरूरत दर्ज

🔴 1 अक्टूबर को कुर्मिभौना में जनसुनवाई — ग्रामीणों के सामने सवालों की लंबी सूची

4.2 से 4.9 मिलियन टन कोयला निकालने की तैयारी, सरकारी रिकॉर्ड में पहले से दर्ज है जंगल-जमीन और पानी का दबाव

1 अक्टूबर को कुर्मिभौना में जनसुनवाई — बरौद खदान विस्तार से पहले पानी, जंगल, खेती और नदी पर उठ रहे सवाल

घरघोड़ा/रायगढ़। घरघोड़ा की धरती पहले से कोयला खदानों का बोझ उठा रही है। अब बरौद ओपनकास्ट खदान से हर साल और ज्यादा कोयला निकालने का प्रस्ताव है। उत्पादन 4.2 मिलियन टन से बढ़ाकर 4.9 मिलियन टन सालाना करने की बात है। यानी करीब 7 लाख टन अतिरिक्त कोयला।

लेकिन सवाल सिर्फ कोयले की मात्रा बढ़ने का नहीं है। असली सवाल यह है कि इस बढ़ते खनन का पानी, जंगल, खेती और गांवों पर कितना दबाव पड़ेगा। इसी मुद्दे पर 1 अक्टूबर को कुर्मिभौना में जनसुनवाई होनी है।

जहां कोयला निकलेगा, वहां पहले से क्या है?

बरौद खदान का कुल माइनिंग लीज क्षेत्र करीब 1,111 हेक्टेयर बताया गया है। पुराने सरकारी रिकॉर्ड में इस क्षेत्र में करीब 588 हेक्टेयर कृषि भूमि और 379 हेक्टेयर वनभूमि का उल्लेख है।

यानी यह सिर्फ खाली जमीन नहीं है। यहां खेत हैं, जंगल हैं और लोगों की रोजी-रोटी से जुड़ी जमीन है।

सरकारी दस्तावेजों में खदान की अंतिम गहराई करीब 160 मीटर तक जाने की बात भी दर्ज है। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतनी गहराई तक खुले में खनन होने के दौरान आसपास के पानी और जमीन पर पड़ने वाले प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जाएगा।

सबसे बड़ा सवाल — पानी का

खदान को चलाने के लिए पानी की जरूरत होती है। सरकारी EAC रिकॉर्ड में बरौद परियोजना के लिए करीब 1,248 घन मीटर पानी प्रतिदिन की आवश्यकता बताई गई है।

💧 1,248 घन मीटर पानी प्रतिदिन
यानी करीब 12.48 लाख लीटर पानी रोज

अब सवाल यह है कि जब खदान को रोज इतना पानी चाहिए, तो आसपास के गांवों के कुएं, बोर और खेतों के पानी पर इसका क्या असर पड़ेगा?

सरकारी रिकॉर्ड में खदान से जुड़े भूजल और mine dewatering की भी चर्चा है। इसलिए जनसुनवाई में सबसे सीधा सवाल होना चाहिए—

“खदान के आसपास भूजल का स्तर पहले क्या था और आज क्या है?”

सिर्फ यह कहना काफी नहीं कि पानी की व्यवस्था कर ली जाएगी। भूजल के आंकड़े सामने आने चाहिए।

कुरकेट नदी भी इसी कहानी का हिस्सा है

बरौद खदान की पश्चिमी सीमा से कुरकेट नदी लगी हुई बताई गई है।

नदी को मोड़ने की बात नहीं है, लेकिन सवाल इससे खत्म नहीं होता। खदान से निकलने वाला पानी, बारिश के दौरान मिट्टी का बहाव और खनन क्षेत्र से निकलने वाला पानी आखिर जाएगा कहां?

ग्रामीणों के लिए सवाल सीधा है—

नदी बचेगी तो खेत बचेंगे, खेत बचेंगे तो गांव बचेंगे।

इसलिए नदी की पानी गुणवत्ता और खनन क्षेत्र से निकलने वाले पानी की नियमित जांच के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने का सवाल भी जनसुनवाई में उठ सकता है।

जंगल का हिसाब कौन देगा?

सरकारी रिकॉर्ड में बरौद परियोजना के क्षेत्र में लगभग 379 हेक्टेयर वनभूमि का उल्लेख है।

कागज पर वन क्षेत्र एक संख्या है, लेकिन गांव के लिए जंगल का मतलब है—महुआ, तेंदूपत्ता, लकड़ी, चारा, छोटे वन उत्पाद और पर्यावरण का सहारा।

इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि कितने पेड़ लगाए जाएंगे।

पुराने खनन के बाद वास्तव में कितने पेड़ बचे?
कितने लगाए गए?
उनमें से कितने पेड़ आज जीवित हैं?

NGT की Carrying Capacity वाली बात क्यों महत्वपूर्ण है?

घरघोड़ा-तमनार क्षेत्र को लेकर NGT के रिकॉर्ड में Carrying Capacity यानी इलाके की पर्यावरणीय क्षमता का आकलन करने की जरूरत सामने आई थी।

आम भाषा में इसका मतलब है—इलाके में पहले से कितनी खदानें और उद्योग हैं, कितना प्रदूषण है, कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है और जंगल-जमीन पर कितना दबाव है, इन सबको जोड़कर देखना।

यानी हर खदान को अकेले देखकर यह कहना कि “इस परियोजना से इतना ही प्रभाव होगा”, पूरी तस्वीर नहीं बताता। यदि आसपास पहले से कई खदानें चल रही हैं, तो बरौद से बढ़ने वाले अतिरिक्त दबाव को भी उसी व्यापक संदर्भ में देखना होगा।

पुरानी पर्यावरणीय शर्तों का हिसाब भी जरूरी

बरौद विस्तार से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड में पुराने पर्यावरणीय अनुपालन की स्थिति “Partially Complied” दर्ज हुई है।

इसका अर्थ है कि रिकॉर्ड में पुराने पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन पूरी तरह “Complied” दर्ज नहीं था।

जनसुनवाई में सीधा सवाल

पहले की कौन-कौन सी पर्यावरणीय शर्तें पूरी हुईं और कौन-कौन सी बाकी हैं? अगर कोई कमी थी तो उसे कब और कैसे दूर किया गया?

1 अक्टूबर की जनसुनवाई में सवाल कितने सीधे होंगे?

बरौद का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव कागज पर भले ही 4.2 से 4.9 मिलियन टन का आंकड़ा हो, लेकिन जमीन पर इसका संबंध पानी, जंगल, खेती, नदी और गांव से है।

इसलिए जनसुनवाई में इन सवालों के स्पष्ट जवाब रिकॉर्ड पर आना महत्वपूर्ण होगा—

❓ हर दिन 12.48 लाख लीटर पानी की जरूरत आखिर कहां से पूरी होगी?

❓ भूजल का स्तर पहले कितना था और अब कितना है?

❓ कुरकेट नदी की पानी गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति क्या है?

❓ जंगल और कृषि भूमि पर अब तक कितना असर पड़ा?

❓ पुरानी पर्यावरणीय शर्तों में क्या-क्या अधूरा है?

❓ NGT की Carrying Capacity वाली बात पर अब तक क्या कार्रवाई हुई?

सबसे बड़ा सवाल

“जब इलाके पर पहले से इतना दबाव है, तो बरौद का विस्तार करने से पहले पूरे घरघोड़ा क्षेत्र का हिसाब क्यों नहीं जोड़ा जाए?”

जनसुनवाई का मतलब सिर्फ ग्रामीणों की आपत्ति दर्ज कर लेना नहीं होना चाहिए। उठाए गए सवालों के जवाब और संबंधित आंकड़े भी रिकॉर्ड पर आने चाहिए। क्योंकि कोयला जमीन से आज निकलेगा, लेकिन पानी, जंगल और जमीन पर पड़ने वाले असर का सवाल लंबे समय तक बना रह सकता है।

बरौद कोयला खदान परियोजना

बरौद खदान विस्तार और जनसुनवाई

Taj News Network — जनता की आवाज, सत्ता से सीधा सवाल

मरते जंगल, तपती धरती, सूखती नदी… फिर बढ़ेगी बरौद खदान?

4.2 से 4.9 मिलियन टन कोयला निकालने की तैयारी, सरकारी रिकॉर्ड में पहले से दर्ज है जंगल-जमीन और पानी का दबाव

जहां कोयला निकलेगा, वहां पहले से क्या है?

सबसे बड़ा सवाल — पानी का

कुरकेट नदी भी इसी कहानी का हिस्सा है

जंगल का हिसाब कौन देगा?

NGT की Carrying Capacity वाली बात क्यों महत्वपूर्ण है?

पुरानी पर्यावरणीय शर्तों का हिसाब भी जरूरी

जनसुनवाई में सीधा सवाल

1 अक्टूबर की जनसुनवाई में सवाल कितने सीधे होंगे?

सबसे बड़ा सवाल

Related Post

ग्राम चारमार में ग्रामीणों ने उठाई नशामुक्ति की आवाज, गांव को नशे से दूर रखने लिया संकल्प

घरघोड़ा में पकड़ा गया आतंक का पर्याय बना सांड, स्थानीय युवाओं ने दिखाई हिम्मत

बुल अटैक से सहमा घरघोड़ा! कल कलश यात्रा और शहर में खुला घूमता खूंखार सांड

Leave a Reply Cancel reply

You missed

ग्राम चारमार में ग्रामीणों ने उठाई नशामुक्ति की आवाज, गांव को नशे से दूर रखने लिया संकल्प

घरघोड़ा में पकड़ा गया आतंक का पर्याय बना सांड, स्थानीय युवाओं ने दिखाई हिम्मत

बुल अटैक से सहमा घरघोड़ा! कल कलश यात्रा और शहर में खुला घूमता खूंखार सांड

पुलिस की जुआ फड़ पर बड़ी कार्रवाई, ₹63,200 नकद जब्त; जशपुर और कोरबा जिले के तीन जुआरी गिरफ्तार