छत्तीसगढ़ सरकार का 24 घंटे में यू-टर्न: कर्मचारियों पर “नेतागिरी” रोकने वाला आदेश स्थगित

रायपुर, 23 अप्रैल 2026।
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय कर्मचारियों पर राजनीतिक गतिविधियों और अन्य पदों पर आसीन होने को लेकर जारी आदेश पर सरकार ने महज 24 घंटे के भीतर यू-टर्न ले लिया है। 21 अप्रैल को जारी किए गए इस आदेश को 22 अप्रैल को नए परिपत्र के जरिए आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया।

21 अप्रैल के आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या संगठन का सदस्य नहीं होगा और न ही किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकेगा। साथ ही बिना अनुमति किसी भी संस्था, समिति या संगठन में पद धारण करने पर भी रोक लगाई गई थी।

आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी संगठनों और अधिकारियों में भारी असंतोष देखने को मिला। विरोध बढ़ने के बाद सरकार ने तुरंत नया आदेश जारी कर पहले के निर्देश को स्थगित कर दिया।

22 अप्रैल को जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के तहत जारी 21 अप्रैल 2026 का परिपत्र आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।”

सरकार के इस त्वरित फैसले ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को एक दिन के भीतर ही अपना आदेश वापस लेना पड़ा—यह अब चर्चा का विषय बना हुआ है।

सरकार का यह फैसला फिलहाल कर्मचारियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, लेकिन आगे इस विषय पर क्या अंतिम निर्णय होगा, यह आगामी आदेशों पर निर्भर करेगा।