छत्तीसगढ़ में घर-जमीन खरीदना हुआ सस्ता, रजिस्ट्री से हटाया गया उपकर

छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के बाद राज्य में जमीन और मकान की रजिस्ट्री अब पहले से सस्ती हो जाएगी। अचल संपत्ति के पंजीयन पर लगने वाला 0.60 प्रतिशत उपकर खत्म होने से आम लोगों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी। यह फैसला खासकर घर खरीदने की योजना बना रहे मध्यमवर्ग और किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

विधेयक पेश करते हुए ओपी चौधरी ने कहा कि यह कदम केवल कानून में बदलाव नहीं, बल्कि कर व्यवस्था को सरल और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में बड़ा सुधार है। विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि आम नागरिकों का जीवन आसान बने और संपत्ति खरीदना अधिक सुलभ हो।

सरकार ने पंजीयन शुल्क तय करने के नियमों में भी बदलाव किया है। अब शुल्क गाइडलाइन मूल्य के आधार पर लिया जाएगा, जिससे अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं दान, बंटवारा और हक-त्याग जैसी पारिवारिक रजिस्ट्रियों का शुल्क घटाकर मात्र 500 रुपये कर दिया गया है। इससे हजारों परिवारों और किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

उपकर हटाने से सरकार को हर साल करीब 150 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन इसके बदले प्रॉपर्टी बाजार में तेजी आने की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रजिस्ट्री सस्ती होने से खरीद-बिक्री बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा और आम लोगों का घर का सपना पूरा करना आसान होगा।