छत्तीसगढ़ के युवाओं में बढ़ा ‘CJP’ का क्रेज; डिजिटल सदस्यता अभियान ने पकड़ी रफ्तार, क्या बदलेगा राज्य का सियासी समीकरण?

रायगढ़। देश के बेरोजगार युवाओं और आरटीआई कार्यकर्ताओं को लेकर हाल ही में आई एक कथित टिप्पणी के विरोध में सोशल मीडिया पर अस्तित्व में आई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) का असर अब छत्तीसगढ़ में भी तेजी से दिखाई देने लगा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई जैसे शहरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच इस व्यंग्यात्मक डिजिटल अभियान को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स में छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारी, CGPSC विवाद, SI भर्ती और सीमित रोजगार अवसरों को लेकर पोस्ट साझा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रतीकात्मक अभियान को समर्थन मिलने के बाद राज्य के छात्र संगठनों और सिविल सोसायटी में भी इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह डिजिटल लहर युवाओं को पारंपरिक दलों की राजनीति से हटाकर सीधे रोजगार, भर्ती प्रक्रिया और सरकारी नीतियों पर सवाल उठाने की दिशा में ले जा सकती है। इससे युवा केवल समर्थक या कार्यकर्ता नहीं बल्कि जवाब मांगने वाले जागरूक नागरिक के रूप में सामने आ सकते हैं।

राज्य में पिछले वर्षों में भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। ऐसे में यह डिजिटल अभियान युवाओं को संगठित होकर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, समयबद्ध नियुक्ति और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर जवाबदेही की मांग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। सोशल मीडिया के जरिए सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अभियान की शुरुआत ही RTI कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वालों के समर्थन से जुड़ी बताई जा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी सूचना के अधिकार और डिजिटल एक्टिविज्म को नई ताकत मिल सकती है। जल-जंगल-जमीन और स्थानीय मुद्दों पर सोशल मीडिया आधारित जागरूकता अभियान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

जानकारों का मानना है कि यदि युवाओं का असंतोष इसी तरह डिजिटल रूप से संगठित होता रहा, तो मुख्यधारा के राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणापत्रों में रोजगार, उद्योग, भर्ती और शिक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देनी पड़ सकती है। केवल लोकलुभावन घोषणाएं अब युवाओं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं रहेंगी।