शिक्षा विभाग सख्त: जुलाई से VSK ऐप की उपस्थिति पर मिलेगा वेतन, ड्रॉपआउट बच्चों के लिए विशेष अभियान

रायपुर, 23 जून। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों के नामांकन, शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता और डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था को लेकर अहम निर्देश जारी किए गए।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें, गणवेश और साइकिल का वितरण तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी जिले में वितरण में देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और इसकी नियमित निगरानी होगी।

शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप में पंजीयन तथा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। विभाग का मानना है कि इससे स्कूलों में कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह रहा कि जुलाई 2026 से शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन VSK ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर जारी किया जाएगा। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 31 जुलाई तक ऐसे बच्चों की पहचान कर उनका पुनः प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं का लाभ समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाए।