रायगढ़/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने घरघोड़ा तहसील में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के दौरान कथित मनमानी पर कड़ा रुख अपनाते हुए शासन पर ₹25,000 का अर्थदंड लगाया है। न्यायालय ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़े अधिकारों के संदर्भ में गंभीर मामला माना।

मामला प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के दौरान जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद याचिकाकर्ता को जेल भेजने के आदेश से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसके बाद न्यायालय ने पूरे प्रकरण की सुनवाई करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता पर गंभीर प्रश्न उठाए।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक आदेश न्यायिक सिद्धांतों और वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप होने चाहिए। अदालत ने शासन पर ₹25,000 का अर्थदंड लगाते हुए निर्धारित अवधि में राशि याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया।

यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि किसी भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में विधिक प्रक्रिया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पालन अनिवार्य है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में प्रशासनिक निर्णय कानून के दायरे में ही होने चाहिए।