जनदबाव की बड़ी जीत :- घरघोड़ा में त्रिपक्षीय बैठक के बाद रोजगार, सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और जनसुविधाओं पर बनी सहमति

रायगढ़ / घरघोड़ा – घरघोड़ा–तराईमाल- तमनार क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के रोजगार, श्रमिक हित, प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, CSR कार्यों एवं जनसुविधाओं को लेकर लगातार चल रहे जनदबाव, कलेक्ट्रेट घेराव के बाद प्रस्तावित प्लांट घेराव एवं उग्र आंदोलन की चेतावनी का बड़ा असर देखने को मिला। जिला युवा कांग्रेस रायगढ़ (ग्रामीण) अध्यक्ष उस्मान बेग एवं जिला एनएसयूआई रायगढ़ अध्यक्ष आरिफ हुसैन के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों, युवाओं, किसानों और श्रमिकों की एकजुट आवाज के बाद प्रशासन को जनहित में आज घरघोड़ा में त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करनी पड़ी, जिसमें प्रशासन, संबंधित विभागों तथा संगठन व ग्रामवासियों के बीच विस्तृत और सकारात्मक चर्चा हुई।

बैठक में युवा नेताओं की ओर से सबसे प्रमुख मांग स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी रोजगार व्यवस्था की रखी गई। इसके अंतर्गत हर वर्ष कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं स्थानीय शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य प्लेसमेंट कैंप आयोजित कराने, ग्राम तराईमाल, गेरवानी, तमनार, घरघोड़ा एवं प्रभावित ग्रामों के युवाओं के लिए विशेष भर्ती शिविर लगाने तथा उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्रथम प्राथमिकता देने की मांग रखी गई। इस पर प्रशासन ने सकारात्मक सहमति जताते हुए संबंधित विभागों के माध्यम से रोजगार उन्मुख कार्ययोजना तैयार करने का आश्वासन दिया।

सड़क सुरक्षा और जनसुविधा के मुद्दे पर घरघोड़ा से रायगढ़ तक मुख्य ग्रामों एवं प्रमुख सड़क मार्गों पर CCTV कैमरे लगाने, पूंजीपथरा तिराहा चौक पर हाईमास्क लाइट स्थापित करने, तथा बंजारी मंदिर से प्लांट तक मुख्य सड़क पर स्ट्रीट लाइट, सौंदर्यीकरण, सड़क मरम्मत, नियमित सफाई और पानी छिड़काव व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग रखी गई। साथ ही मुख्य सड़क किनारे ट्रकों, डंपरों एवं ट्रेलरों की अव्यवस्थित पार्किंग बंद कर वैकल्पिक पार्किंग स्थल, नो-पार्किंग जोन और ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया, जिससे रायगढ़–घरघोड़ा मार्ग पर लगने वाले जाम की समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो सके।

पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर प्लांट से निकलने वाली धूल, फ्लाई ऐश, राख और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रभावित गांवों में बढ़ रही समस्याओं को गंभीरता से उठाया गया। श्रमिक हितों को लेकर कार्य अवधि, ओवरटाइम भुगतान, PF, ESI, PPE, पेयजल, शौचालय, कैंटीन एवं सुरक्षा मानकों की संयुक्त जांच रिपोर्ट मांगी गई। CSR के अंतर्गत प्रभावित गांवों में सड़क, पेयजल, शिक्षा सहायता, स्वास्थ्य शिविर, सामुदायिक भवन एवं कौशल प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने की मांग भी बैठक में प्रमुखता से रखी गई, जिस पर प्रशासन ने विभागवार कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया।

उस्मान बेग ने कहा, “यह केवल एक बैठक नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता, युवाओं, किसानों और श्रमिकों की एकजुटता की जीत है।” आरिफ हुसैन ने कहा, “आज की त्रिपक्षीय बैठक ने साबित कर दिया कि संगठित जनशक्ति के सामने प्रशासन को जनता के मुद्दों पर निर्णय लेना पड़ता है।” दोनों संगठन ने स्पष्ट किया कि यह केवल शुरुआत है और जरूरत पड़ने पर आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा।