केआईटी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश का दावा, कर्मचारियों के बकाया वेतन को लेकर बढ़ा विवाद

रायगढ़। किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआईटी) से जुड़े कर्मचारियों के बकाया वेतन मामले में नया मोड़ सामने आया है। स्थानीय समाचार पोर्टल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, श्रम न्यायालय ने कर्मचारियों के बकाया वेतन की वसूली के लिए संस्थान की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। हालांकि इस आदेश की आधिकारिक प्रति अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो सकी है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 40 कर्मचारियों ने बकाया वेतन को लेकर श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कर्मचारियों द्वारा करीब एक करोड़ रुपये की राशि की मांग की गई है। बताया गया है कि न्यायालय ने 21 अप्रैल 2026 को आदेश पारित करते हुए वसूली की कार्रवाई के निर्देश दिए तथा 5 मई को कुर्की वारंट जारी किया गया।

यदि आदेश की पुष्टि होती है तो आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन के माध्यम से की जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को प्रस्तावित बताई जा रही है।

इस बीच केआईटी परिसर के विभिन्न हिस्सों का उपयोग अन्य शैक्षणिक एवं शासकीय संस्थाओं के लिए किए जाने को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। संस्थान के पूर्व कर्मचारियों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि एक समय रायगढ़ जिले के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल केआईटी लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है।

उल्लेखनीय है कि संस्थान की वित्तीय स्थिति को लेकर पूर्व में भी सवाल उठते रहे हैं। हालांकि श्रम न्यायालय के कथित आदेश और कुर्की प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए आधिकारिक दस्तावेजों का सामने आना आवश्यक माना जा रहा है।