साइकिल के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में बांटी जाने वाली अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता की भी जांच कराएंगे: रवि भगत

रायगढ़। पूर्व भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष एवं आदिवासी नेता रवि भगत ने कहा है कि कुपाकानी में सरस्वती साइकिल योजना के तहत वितरित की जा रही साइकिलों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाने के बाद अब वे शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बांटी जाने वाली अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता और खरीदी प्रक्रिया की भी जांच कराने का प्रयास करेंगे।

जेल से रिहा होने के बाद महात्मा गांधी प्रतिमा चौक पहुंचे रवि भगत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे शुरू से बेटियों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे हैं।

उनका आरोप है कि कुपाकानी में गुणवत्ताहीन साइकिलों के वितरण को लेकर सवाल उठाने और खरीदी का बिल मांगे जाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को जनहित से जुड़ा विषय मानते हैं और आगे भी इसे उठाते रहेंगे।

रवि भगत ने कहा कि अब वे केवल साइकिल वितरण तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित की जाने वाली अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता और खरीदी प्रक्रिया की भी जांच कराने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाले चप्पल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वितरित होने वाली साड़ियों सहित अन्य सामग्रियों का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कहीं गुणवत्ता से समझौता पाया गया तो उसके खिलाफ जनआंदोलन और कानूनी लड़ाई, दोनों विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने औद्योगिक और कोयला खनन परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। रवि भगत का कहना था कि कई स्थानों पर ग्रामीणों के पारंपरिक धार्मिक स्थल और पूर्वजों से जुड़े स्थान प्रभावित हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत होती हैं।

उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहां के लोगों के अधिकारों के लिए वे सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करने को तैयार हैं। उनका कहना है कि विकास परियोजनाओं के साथ स्थानीय समुदायों के हितों और अधिकारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

डीएमएफ राशि का उल्लेख करते हुए रवि भगत ने कहा कि औद्योगिक और खनन गतिविधियों से प्रभावित गांवों के विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी और अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के विकास और डीएमएफ राशि के उपयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय की शरण लेने पर भी विचार किया जाएगा।

लैलूंगा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाते हुए रवि भगत ने कहा कि लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं।

उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर 1 अगस्त को कुंजारा के पास चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने प्रशासन से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की।

रवि भगत ने यह भी आशंका जताई कि कुपाकानी मामले में उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का संबंध प्रस्तावित आंदोलन को प्रभावित करने से हो सकता है। हालांकि, इस संबंध में प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

उन्होंने कहा कि वे आगे भी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे और जनता की भलाई के लिए आवश्यक हर स्तर पर संघर्ष करेंगे।

नोट: समाचार में कार्रवाई, साइकिलों की गुणवत्ता, खरीदी प्रक्रिया और प्रस्तावित आंदोलन को लेकर व्यक्त बातें रवि भगत के सार्वजनिक बयान और आरोपों पर आधारित हैं। संबंधित प्रशासन या पुलिस की प्रतिक्रिया उपलब्ध होने पर समाचार में उसे भी शामिल किया जा सकता है।