सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव: अब अभिभावकों के हाथ में होगी स्कूल प्रबंधन की कमान

रायपुर, 15 जून 2026। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में प्रबंधन व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने शाला विकास समितियों (SMDC) को भंग कर नई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन सीधे विद्यार्थियों के अभिभावकों में से किया जाएगा।

नई एसएमसी में 75 प्रतिशत सदस्य विद्यार्थियों के माता-पिता होंगे। शेष 25 प्रतिशत सदस्यों में स्थानीय निकाय प्रतिनिधि, शिक्षक, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति, पूर्व छात्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा आशा कार्यकर्ता शामिल किए जा सकेंगे। विद्यालय के प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य समिति के सदस्य सचिव होंगे।

नई समिति को विद्यालय में एक लाख रुपये तक के निर्माण, मरम्मत और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। पेयजल, बिजली, फर्नीचर, छोटी मरम्मत और अन्य आवश्यक सुविधाओं से संबंधित कार्य स्थानीय स्तर पर कराए जा सकेंगे।

अब तक कई स्कूलों में समिति पदाधिकारियों की नियुक्ति राजनीतिक सिफारिशों और स्थानीय प्रभाव के आधार पर होती थी। नई व्यवस्था में इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे अभिभावकों की भागीदारी बढ़ेगी और जवाबदेही मजबूत होगी।

नई समिति को विद्यालय संचालन और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए हैं—

• प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक आयोजित करना
• विद्यार्थियों के नामांकन और उपस्थिति की निगरानी
• स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पुनः मुख्यधारा से जोड़ना
• नामांकन अभियान चलाकर छात्र संख्या बढ़ाना
• अभिभावक-शिक्षक बैठकों को प्रोत्साहित करना
• मध्यान्ह भोजन और स्वास्थ्य गतिविधियों की निगरानी
• विद्यालय विकास योजना तैयार करने में सहयोग
• बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना
• अनुदान राशि के उपयोग पर निगरानी रखना

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के सरकारी विद्यालयों में नए शिक्षा सत्र के प्रारंभिक चरण में एसएमसी का गठन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे स्कूल प्रबंधन में पारदर्शिता, अभिभावक सहभागिता और स्थानीय जवाबदेही को मजबूती मिलेगी।