रायगढ़: निजी स्कूलों पर कड़ा शिकंजा,मनमानी पर लगेगी लगाम, नियम तोड़े तो जाएगी मान्यता

रायगढ़ जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सख्त पालन को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दे दिया है—अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. के.व्ही. राव ने सभी अशासकीय विद्यालय संचालकों की बैठक लेकर नए सत्र 2026-27 के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए।

सभी निजी विद्यालयों को अपने यहां लागू गणवेश का नमूना विद्यालय परिसर में प्रदर्शित करना होगा। साथ ही आगामी सत्र में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम की सूची भी सूचना पटल पर चस्पा करनी होगी। विद्यालयों को स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि छात्र-छात्राएं गणवेश और पाठ्यपुस्तकें खुले बाजार से कहीं से भी खरीद सकते हैं। किसी विशेष दुकान से खरीदने का दबाव डालना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली अधिसूचित फीस का मदवार विवरण सूचना पटल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही विभागीय मान्यता और संबंधित बोर्ड की संबद्धता की प्रति भी सार्वजनिक रूप से लगानी होगी, ताकि पालकों को किसी प्रकार का भ्रम न रहे।

डॉ. राव ने शिक्षा संहिता के अध्याय-6 की कंडिका 95 और 96 के अनुसार ही पाठ्यपुस्तकों के चयन के निर्देश दिए। चयनित पुस्तकों की सूची संबंधित बोर्ड से अनुमोदित कर सूचना पटल पर प्रदर्शित करनी होगी और उसकी एक प्रति जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य रहेगा। कंडिका 97 के तहत स्वीकृत पुस्तकों में बिना निर्धारित प्रक्रिया के कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी विद्यालय को अपने नाम से कॉपी या किताबें छपवाने की अनुमति नहीं होगी। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो संबंधित संस्था की मान्यता समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।