1 लाख तक ई-रिक्शा पर देगी सरकार, डिलीवरी बॉयज के लिए भी बनेगी नई योजना

रायपुर, 9 जुलाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा दायरे को मजबूत करने की दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की पहली बैठक में स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक का सबसे बड़ा फैसला ई-रिक्शा सहायता योजना को लेकर लिया गया। अब पात्र असंगठित श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए मिलने वाला अनुदान ₹50 हजार से बढ़ाकर सीधे ₹1 लाख किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे अधिक श्रमिक स्वरोजगार अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकेंगे।

बदलते रोजगार स्वरूप को देखते हुए मंडल ने डिलीवरी कार्य से जुड़े गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया है। इनके लिए अलग कल्याणकारी योजना तैयार की जाएगी। वहीं चरवाहों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए भी पृथक योजना बनाई जाएगी। साथ ही असंगठित श्रमिकों के मेधावी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लाने पर सहमति बनी।

बैठक में असंगठित श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना तैयार करने पर भी चर्चा हुई। श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पंजीकृत श्रमिकों का 100 प्रतिशत ई-केवाईसी और आधार आधारित पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे।

सरकार ने श्रमिकों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए पाम्पलेट और चित्रमय बुकलेट के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में मंडल के सदस्य एवं विधायक, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, वित्त विभाग के प्रतिनिधि तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के अधिकारी भी उपस्थित रहे।