रायगढ़ में वेदांता के खिलाफ आदिवासियों का बिगुल, 12 गांवों पर मंडराया विस्थापन का खतरा

रायगढ़ जिले के बरगढ़ खोला वनांचल में वेदांता कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटन और कोयला सर्वेक्षण के विरोध में आदिवासियों और ग्रामीणों ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। ग्राम जोबी, बर्रा, नगई सहित 12 गांवों के ग्रामीणों ने सांसद राधेश्याम राठिया को ज्ञापन सौंपकर कोल उत्खनन और सर्वेक्षण कार्य तत्काल निरस्त करने की मांग की है।

ज्ञापन में ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यह पूरा क्षेत्र भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, जहां पेसा एक्ट लागू है। ऐसे में ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का खनन या सर्वेक्षण कार्य गैरकानूनी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा के विरोध प्रस्ताव (दिनांक 14/06/2024 एवं 21/08/2024) के बावजूद कंपनी द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जो सीधे तौर पर पेसा एक्ट का उल्लंघन है।

ग्रामीणों के अनुसार बरगढ़ खोला वनांचल के पूरे 12 गांवों का अस्तित्व दांव पर लग गया है। यह इलाका घने जंगलों, दुर्लभ जैव विविधता और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। क्षेत्र के पूर्व में मांड नदी और पश्चिम में बोराई नदी बहती है। कोयला उत्खनन शुरू होने पर न सिर्फ प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि हजारों वन्य जीवों का भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लगभग 16 ग्राम पंचायतों के 40 हजार से अधिक लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उनका कहना है कि यह परियोजना आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और आदिवासी अस्मिता पर सीधा हमला है। जल, जंगल और जमीन से उनका जीवन, संस्कृति और परंपरा जुड़ी है। देवी-देवताओं के स्थल, पूर्वजों की निशानी, सामाजिक रीति-रिवाज और स्थानीय “बनगहिया” बोली तक इस परियोजना से समाप्त होने की कगार पर है। अब सबकी निगाहें सांसद राधेश्याम राठिया की भूमिका पर टिकी हैं।