डिजिटल जनगणना ऐप पर उठाया सवाल: व्हाट्सएप ग्रुप में नाराजगी जताने पर शिक्षक को नोटिस

धरमजयगढ़/छाल। डिजिटल जनगणना 2027 की शुरुआत होते ही तकनीकी खामियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। धरमजयगढ़ क्षेत्र के छाल ग्रामीण अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला लामी खार के प्रधान पाठक एवं प्रगणक प्रदीप कुमार नायक को आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में जनगणना एप की कमियों पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। प्रशासन ने इसे शासकीय मर्यादा के विपरीत मानते हुए शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, फील्ड सर्वे के दौरान मकानों की नंबरिंग और मोबाइल एप में डेटा एंट्री करते समय लगातार तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही थीं। इसी से परेशान होकर प्रदीप Kumar नायक ने “सेंसस छाल 2027” नामक आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में लंबा संदेश पोस्ट किया।

संदेश में उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान बताई गई प्रक्रिया और एप की वास्तविक कार्यप्रणाली में बड़ा अंतर है। उनका आरोप था कि एप कई बार डेटा सेव नहीं कर रहा और सुधार विकल्प भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा।

प्रधान पाठक ने अपने संदेश में यह भी उल्लेख किया कि डेटा मिसमैच की स्थिति में प्रगणकों को बार-बार लोगों के घर जाकर जानकारी दोबारा सत्यापित करनी पड़ रही है। इससे एक तरफ आम नागरिकों में असहजता बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों पर मानसिक दबाव भी लगातार बढ़ रहा है।

शिक्षक के संदेश के बाद कई अन्य प्रगणकों ने भी एप की व्यवहारिक समस्याओं को लेकर अपनी सहमति जताई। इससे मामला विभागीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।

मामले को गंभीर मानते हुए तहसीलदार एवं चार्ज जनगणना अधिकारी कार्यालय छाल ने शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय महत्व के कार्य को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की टिप्पणियां शासन की छवि को प्रभावित करती हैं।

नोटिस में संबंधित कर्मचारी से दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है।

वहीं प्रधान पाठक प्रदीप कुमार नायक ने अपनी सफाई में कहा कि उनका उद्देश्य जनगणना कार्य का विरोध करना नहीं था। उन्होंने बताया कि एप संचालन में लगातार आ रही त्रुटियों और डेटा मिसमैच की वजह से वे मानसिक दबाव में थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी परेशानी साझा की।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ जनगणना कार्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

यह मामला केवल एक कर्मचारी के नोटिस तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल जनगणना व्यवस्था की जमीनी तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यदि फील्ड स्तर पर एप स्थिर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो डेटा की सटीकता और सर्वे प्रक्रिया दोनों प्रभावित हो सकती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी खामियों को दबाने के बजाय उन्हें समय रहते सुधारना अधिक जरूरी है, क्योंकि जनगणना जैसे राष्ट्रीय अभियान में छोटी त्रुटियां भी बड़े स्तर पर असर डाल सकती हैं।