रायगढ़। रायगढ़ जिला इन दिनों बड़े औद्योगिक और खनन प्रोजेक्ट्स की वजह से लगातार चर्चा में है। एक तरफ कोयला खदानों और ताप विद्युत परियोजनाओं के विस्तार की तैयारी तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित गांवों में विरोध और असंतोष भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि कई महत्वपूर्ण जनसुनवाईयों की तारीखें बार-बार बदल रही हैं।

सबसे बड़ा मामला NTPC Limited की लारा परियोजना के तीसरे चरण से जुड़ा है। महलोई में 2 जून को प्रस्तावित जनसुनवाई को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्थगित कर दिया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों और प्रभावित परिवारों के बीच परियोजना को लेकर व्यापक विरोध की संभावना थी। प्रशासनिक स्तर पर भी जनसुनवाई टालने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद आदेश जारी हुआ।

लारा परियोजना पहले ही जिले की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजनाओं में शामिल हो चुकी है। पहले चरण की दो इकाइयों से 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। दूसरे चरण में 800-800 मेगावाट की दो अतिरिक्त यूनिटों का निर्माण जारी है, जिसके बाद कुल क्षमता 3200 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। अब तीसरे चरण में फिर दो नई इकाइयां स्थापित करने की तैयारी है।

इसके लिए करीब 227 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिसमें निजी, सरकारी और वन भूमि शामिल है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार विस्तार से खेती, जल स्रोत और पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है।

दूसरी ओर South Eastern Coalfields Limited की पेलमा ओपनकास्ट माइंस परियोजना की जनसुनवाई, जो पहले स्थगित हुई थी, अब 8 जून को आयोजित की जाएगी। इस परियोजना के तहत प्रतिवर्ष 15 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

करीब 2077 हेक्टेयर क्षेत्र में फैलने वाली इस खदान से पेलमा, उरबा, मडुवाडूमर, लालपुर, हिंझर, जरहीडिह, खर्रा, सक्ता और मिलूपारा जैसे गांव सीधे प्रभावित होंगे। ग्रामीण लंबे समय से एक समान मुआवजा नीति की मांग कर रहे हैं।

रायगढ़ जिले में केवल एक-दो नहीं बल्कि कई कोल ब्लॉक और औद्योगिक परियोजनाएं कतार में हैं। बिजारी, पोरडा चिमटापानी, छाल, वेस्ट ऑफ बायसी, फुटहामुड़ा और शेरबन जैसे क्षेत्रों में नई खदानों की तैयारी चल रही है। इसके अलावा नए स्टील प्लांट और औद्योगिक इकाइयों की भी योजना बनाई जा रही है।

इन परियोजनाओं का सीधा असर बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र, जल स्रोतों और ग्रामीण आबादी पर पड़ सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि पहले से प्रदूषण और गर्मी की मार झेल रहे रायगढ़ क्षेत्र में यदि खनन और भारी उद्योगों का दबाव इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय संकट और गहरा सकता है।

सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या जनसुनवाई वास्तव में स्थानीय लोगों की सहमति लेने का माध्यम रह गई है या केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की औपचारिकता बनती जा रही है। कई गांवों में लोगों का आरोप है कि उन्हें परियोजनाओं के दीर्घकालिक प्रभावों की पूरी जानकारी नहीं दी जाती। रायगढ़ अब केवल औद्योगिक जिले के रूप में नहीं, बल्कि “विकास बनाम विस्थापन” की बहस के केंद्र के रूप में भी उभर रहा है।